पत्र लेखन मरठ 10व 2020

राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक न्याय विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग होंगे. अधिकारी ने कहा कि मौजूदा समय में 2000 रुपये मासिक की सहायता दी जा रही है जिसे बढ़ाकर 4000 रुपये मासिक किया जाएगा.